नेपालमा टिकटक बन्द भएको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसले औपचारिकता पाएको हो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले तर्क राख्दै सरकारले उक्त एम बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केही सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरुले वाक स्वतन्त्रता हननको कार्य समेत भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्दको पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरु देखिएका छन् ।
टिकटक नेपालमा जस्तै भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशले बन्द गरिसकेका छन् । उनीहरुले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका भनेका छन् । डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका छन् । भारतले सन् २०२० मा नै टिकटक सहितका ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले भारतको सम्प्रभुता, भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले टिकटक सहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो । सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा सरकारमा आए लगत्तै तालिवानले इस्लामिक कानुन विपरीत रहेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेहरुले बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जसलाई जे पनि भन्न छुट छ भन्ने नाममा अहिले राजनीतिक दलका नेता तथा आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति वा समूहलाई बेपरबाह गालीगलौज गर्ने साधनको रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको पाइन्छ ।नेपाली समाजले पचाउन नै नसक्ने खालका हर्कत र शब्दहरु अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा यत्रतत्र देखिने गरेका छन् । सरकार कमजोर हुँदा मनोरोगीहरुबाट यसको गलतरुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । अहिले केही पात्रहरु यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नेपालमा स्थापना भएको गणतन्त्रको घाँटी रेट्न उद्यत् हुँदा पनि सरकार भने चुप लागेर बसेको छ । यस्ता मनोरोगीहरुलाई समयमा नै कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने गणतन्त्रनै समस्यामा पर्दै जानेछ । अहिले मुलुकमा स्थापित दलका नेताहरुलाई जे मन लाग्यो त्यही भनेर गाली गर्ने, पुष्टि नहुने संगीन आरोप लगाउनेहरुविरुद्ध ती दलका कार्यकर्ता तथा सरकार चुप बस्नुले पनि त्यस्ता तत्वहरुले प्रश्रय पाउँदै आएका छन् । यि घटनाका प्रवृत्तिहरुलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । एकातिर नेपालमा निर्वाध रुपमा चलिहरेका यस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा विविन्न एम र वेवसाइटहरुलाई सरकारले नियमन गर्नु पर्दछ । निर्वाध रुपमा विदेशी सञ्जालहरुलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । यसले नेपालको आथिृक तथा समाजिक व्यवस्थालाई गमभीर अवस्थामा पुराउन सक्छ । समयमै यसतर्फ सरकारले गम्भीर कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
