प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले रुग्ण उद्योगहरुलाई पूनःसञ्चालनमा ल्याउने बर्तमान सरकारको नीति रहेको औल्याए । दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट तथा ठुलो सिमेन्ट उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन । जलजलेस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्लान्ट क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण पछि उद्योगका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुककै ठुलो चुनढुङ्गाको खानी सुरक्षित रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई स्तरोउन्नती गरी उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई बढाएर नाफामा लैजान सक्नु पर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारीहरुमा अनुसान र लगनशीलता हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदै उद्योगको रोपवे महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकोले यसको भरपुर उपयोग हुन आवश्यक औल्याए ।
मुलुकको सबै भन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अवलोकन पछि यहाँको समस्याको मूल प्रकृति पहिचान भएको तर यसको किल मिल फेर्न निकै ठूलो रकम खर्च हुने भएकोले निजी क्षेत्रमा लगियो भने दीर्घकालिन हुनसक्छ कि भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल भई रहेको छ जानकारी दिए । मुलुक भरको सबै रुग्ण उद्योग पुन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अध्यायन भई रहेको छ । यसलाई कसरी सञ्चालन गरीने र कुन मोडलमा सञ्चालन गर्दा दिर्घकालिन सम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्यायन गरि राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष उद्योगका महाप्रबन्धक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले ३० वर्ष पुराना मेसिनहरु मर्मत सम्हार हुन नसक्नु, लागत भन्दा बजार मूल्य कमि हुनु, कोइला र डिजलको मूल्यमा निरन्तर मूल्य बृद्धि हुनु, दक्ष कर्मचारीहरुको नियमित अबकास हुनु र नेपाल सरकारबाट हालै उपलब्ध गराइएको १६ करोड ऋण रकमबाट के के काम गरिने हो भन्ने छोटो जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगको अवलोकनपछि यहाँका राजनितिक दलहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिभिन्न माग राखि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका ज्ञापन पत्रमा आगामी बजेटमा समावेस गर्न भनि एकिकृत रुपमा तयार पारिएको सगरमाथा विमानस्थल निर्माण, त्रियुगाको सिवाई पुल, बगाहामा मेडिकल कलेज, गाईघाट, फतेपुर सडक, मुर्चुचि माझखर्क हलेसी सडक लगायतको योजना सहित त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरु ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
