काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताकिस्तामा महसुल तिर्न सकिने भन्दै सूचना निकालेको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काट्नुको विकल्प नभएको अभिव्यक्ति दिएकै दिन सरकारले काटिएका लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जडान गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको हो ।
पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले मंगलबार मात्रै ६० महिनाको बक्यौता किस्ताकिस्ता गरेर तिर्न सकिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसैगरी, संसद्को पूर्वाधार समितिमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल उठाउनैपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने एक जना सहसचिव सदस्यका रूपमा रहनेगरी ३ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
विद्युत् महसुलको विवाद विद्युत् नियमन आयोगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि आयोग आफैं विवादमा परेकाले नियमन आयोगभन्दा माथि रहेर छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगले महसुल नतिरेको भन्दै ६ पुसयता विभिन्न २४ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेको छ । उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र प्रयोग गरेका आधारमा मात्र बिलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मंगलबार नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हट्न नसक्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा घिसिङले अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाहरूसँग महसुल उठाउनुको विकल्प प्राधिकरणसँग नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा घिसिङले २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा विभिन्न उद्योगले सर्वसाधारण जनता लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका माध्यमबाट दिनमा २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको बताउँदै त्यसबेला लिएको विद्युत्को महसुल तिर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा कोभिडको र अन्य कारण देखाएर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन नकाटिएको तर अब भने प्राधिकरणसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको र महसुल नतिरून्जेलसम्म लाइन काटिने पनि बताएका थिए ।
विद्युत् सबस्टेसनबाट सिधै उद्योगमा पठाइएको डेडिकेटेड लाइन र एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने लाइनको बीचबाट उद्योगलाई दिइएको ट्रंक लाइनको विद्युत् उपभोगको महसुल तिराउनका लागि प्राधिकरणले २०७६ सालमै पहल लिएको घिसिङको भनाइ थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिने २ सय ३९ उद्योग तथा ग्राहकमध्ये १ सय ७८ वटाले महसुल तिरेको तर ६१ उद्योगीले भने महसुल तिरेका थिएनन् । बिल नतिर्ने उद्योगीहरू अदालत पनि गएका थिए । तर, अदालतबाट पनि महसुल नउठाउनु भन्ने आदेश भने दिइएको थिएन ।
प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटेपछि दैनिक १ करोड राजस्व तिरिरहेका उद्योगसमेत बन्द भएका छन् । उद्योग बन्दले अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्यमा असर परेको छ ।
संसदीय समितिको मंगलबारको बैठकमा विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा नभएको भए विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने बताएको थियो ।
संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका पूर्वसर्त पूरा नभएको अवस्थामा महसुल लिन नपाउने बताएका थिए ।
१६ असार २०७३ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ग्राहकले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको भए डेडिकेटेडसरह दर लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गरेर अगाडिदेखि नै डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिँदै आएकामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरुन्जेल लागू हुँदैन भनेर अदालतले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यो महसुल खारेज नहुन्जेलसम्म कायमै रहने बताइएको छ ।
